मालमत्तेच्या लिलावातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार
By auction, investor's money will given back
आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून सामान्य गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये हडपणाऱ्या 'फायनान्स कंपन्यां'च्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई ठाणे पोलिसांनी सुरू केली असून पहिल्या टप्प्यात संचयनी, सुरभी अॅग्रोटेक, सुयोग यांच्यासह आठ कंपन्यांवर कारवाई होणार आहे.
आकर्षक व्याज आणि झटपट श्रीमंतीचे स्वप्न दाखवून राज्यभरातील असंख्य फायनान्स कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे २२ हजार कोटी रुपये हडप केले होते. गेली २० वर्षे ही फसवणूक चालू होती. अशा कंपन्यांचे सर्वाधिक पेव ठाणे जिल्ह्यात फुटले होते. त्यामध्ये कल्पवृक्षसारख्या मोठ्या कंपनीचाही समावेश होता. अशा बोगस फायनान्स कंपन्यांना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारने १९९९मध्ये 'एमपीआयडी' हा विशेष कायदा केला होता. मात्र, सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टाने तो रद्द केला.
या निर्णयाविरोधात सरकारने नोव्हेंबर २००५मध्ये सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर जवळपास साडेपाच वर्षानंतर गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा कायदा योग्य ठरवत या कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कंपन्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस इन्स्पेक्टर अविनाश मोकाशी यांनी सांगितले.
कारवाई या कंपन्यांवर...
संचयनी, अर्बन एच को.ऑप. सोसायटी, मणिपाल, सुरभी अॅग्रोटेक, सुयोग, सागर होम किंग, वनलक्ष्मी डेव्हलपर्स, कुदरती फायनान्स.
Sanchayni, Urban Co-op Society, Manipal, Surabhi agrotech, suyog, sagar home king, vanlakshi developers, kudarati finance
संदीप शिंदे । ठाणे - महाराष्ट्र टाईम्स -७ एप्रिल २०१२.
(MPID) Maharashtra protection of investors deposit ( Financial Scheme )
This act came into force in 1999 against the fly-by-night companies who were collecting money from the common people assuring them for higher returns against there small investment. The amount involved in these type of companies was of the tune of 30000 crores. After receiving many complaints , the state government of maharashtra passed the act of MPID( Financial scheme).Procedings were launched against the erring companies in this act, but since the provisions of the act were in conflict with the existing provisions of other acts of center and state, the Mumbai High court quashed this act in 2005.The stae went in appeal against the order and Supreme court was pleased to grant the stay against the order passed by High Court Mumbai. Since then the matter is in abeyence and the common investors are suffering. There are many companies who are ready to pay the money to the investors, but due to lack of any instruction from Supreme court the matter is not taken by any of the Judges. What could be the possible remedies available to the company who are ready to pay their investors there principle amount?
By auction, investor's money will given back
आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून सामान्य गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये हडपणाऱ्या 'फायनान्स कंपन्यां'च्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई ठाणे पोलिसांनी सुरू केली असून पहिल्या टप्प्यात संचयनी, सुरभी अॅग्रोटेक, सुयोग यांच्यासह आठ कंपन्यांवर कारवाई होणार आहे.
आकर्षक व्याज आणि झटपट श्रीमंतीचे स्वप्न दाखवून राज्यभरातील असंख्य फायनान्स कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे २२ हजार कोटी रुपये हडप केले होते. गेली २० वर्षे ही फसवणूक चालू होती. अशा कंपन्यांचे सर्वाधिक पेव ठाणे जिल्ह्यात फुटले होते. त्यामध्ये कल्पवृक्षसारख्या मोठ्या कंपनीचाही समावेश होता. अशा बोगस फायनान्स कंपन्यांना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारने १९९९मध्ये 'एमपीआयडी' हा विशेष कायदा केला होता. मात्र, सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टाने तो रद्द केला.
या निर्णयाविरोधात सरकारने नोव्हेंबर २००५मध्ये सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर जवळपास साडेपाच वर्षानंतर गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा कायदा योग्य ठरवत या कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कंपन्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस इन्स्पेक्टर अविनाश मोकाशी यांनी सांगितले.
कारवाई या कंपन्यांवर...
संचयनी, अर्बन एच को.ऑप. सोसायटी, मणिपाल, सुरभी अॅग्रोटेक, सुयोग, सागर होम किंग, वनलक्ष्मी डेव्हलपर्स, कुदरती फायनान्स.
Sanchayni, Urban Co-op Society, Manipal, Surabhi agrotech, suyog, sagar home king, vanlakshi developers, kudarati finance
संदीप शिंदे । ठाणे - महाराष्ट्र टाईम्स -७ एप्रिल २०१२.
(MPID) Maharashtra protection of investors deposit ( Financial Scheme )
This act came into force in 1999 against the fly-by-night companies who were collecting money from the common people assuring them for higher returns against there small investment. The amount involved in these type of companies was of the tune of 30000 crores. After receiving many complaints , the state government of maharashtra passed the act of MPID( Financial scheme).Procedings were launched against the erring companies in this act, but since the provisions of the act were in conflict with the existing provisions of other acts of center and state, the Mumbai High court quashed this act in 2005.The stae went in appeal against the order and Supreme court was pleased to grant the stay against the order passed by High Court Mumbai. Since then the matter is in abeyence and the common investors are suffering. There are many companies who are ready to pay the money to the investors, but due to lack of any instruction from Supreme court the matter is not taken by any of the Judges. What could be the possible remedies available to the company who are ready to pay their investors there principle amount?
No comments:
Post a Comment