डिजिटल अरेस्ट फसवणूक: बँका पैसे परत देणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
डिजिटल अरेस्ट फसवणूक: बँकांना चोरीला गेलेले पैसे परत द्यावे लागणार? सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
मेटा डिस्क्रिप्शन: डिजिटल अरेस्ट स्कॅम म्हणजे काय? सायबर गुन्हेगार पोलीस आणि सरकारी अधिकारी बनून लोकांना कसे फसवतात? बँकांची जबाबदारी आणि पीडितांना भरपाई देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले, जाणून घ्या.
फोनवर अचानक पोलीस अधिकारी बोलू लागतो. तुमच्या आधार कार्डचा वापर गुन्ह्यात झाला आहे, तुमच्या नावावर बेकायदेशीर पार्सल आले आहे किंवा तुमचे बँक खाते मनी लाँडरिंग प्रकरणात सापडले आहे, असे सांगितले जाते. काही वेळातच व्हिडिओ कॉल सुरू होतो. समोर पोलीस गणवेशातील अधिकारी दिसतो. तो तुम्हाला अटक करण्याची धमकी देतो आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणाशीही बोलू नका, घराबाहेर पडू नका, असे आदेश देतो.
तुम्ही घाबरता. कुटुंबीयांना सांगण्याचीही भीती वाटते. त्यानंतर तुमच्याकडून बँक खात्यातील पैसे एका विशिष्ट खात्यावर पाठवण्यास सांगितले जाते. अटक टाळण्यासाठी किंवा पैशांची पडताळणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते.
ही आहे डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फसवणुकीची पद्धत.
देशभरात अशा प्रकारच्या सायबर फसवणुकीच्या घटना समोर येत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती कमी असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य केले जात आहे.
या गंभीर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बँकांच्या जबाबदारीबाबत महत्त्वाची भूमिका मांडली. बँकेने आवश्यक दक्षता न घेतल्यामुळे फसवणूक झाली असे सिद्ध झाल्यास पीडितांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद असावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अरेस्ट हा सायबर गुन्ह्याचा एक प्रकार आहे. यामध्ये गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, सीबीआय अधिकारी, ईडी अधिकारी, कस्टम अधिकारी, आयकर अधिकारी किंवा न्यायालयातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवतात.
ते फोन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून नागरिकांशी संपर्क साधतात. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप करतात.
उदाहरणार्थ:
तुमच्या आधार कार्डचा वापर बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी झाला आहे.
तुमच्या नावावर ड्रग्ज किंवा बेकायदेशीर वस्तू असलेले पार्सल सापडले आहे.
तुमचे बँक खाते मनी लाँडरिंग प्रकरणात वापरले गेले आहे.
तुमचा मोबाइल क्रमांक आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे.
तुमचा मुलगा किंवा मुलगी एखाद्या गुन्ह्यात अडकली असून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
तुमच्या नावावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे तुम्हाला अटक होऊ शकते.
या आरोपांमुळे व्यक्ती घाबरते आणि समोरच्या व्यक्तीने दिलेल्या सूचनांचे पालन करू लागते.
मात्र, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात व्हिडिओ कॉलवरून कोणालाही कायदेशीररीत्या अटक करता येत नाही. फोनवर अटक करण्याची धमकी देऊन वैयक्तिक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगण्यालाही कायदेशीर आधार नाही.
डिजिटल अरेस्ट स्कॅम कसा केला जातो?
डिजिटल अरेस्ट फसवणूक ही अचानक घडणारी साधी घटना नसते. त्यासाठी गुन्हेगार आधीपासून नियोजन करतात. बनावट ओळखपत्रे, खोटे सरकारी आदेश, बनावट पोलीस कार्यालयांचे दृश्य आणि तांत्रिक साधनांचा वापर करून नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण केली जाते.
१. सुरुवातीला फोन किंवा ऑटोमेटेड कॉल येतो
सर्वप्रथम पीडित व्यक्तीला फोन येतो. काही वेळा रेकॉर्ड केलेला संदेश ऐकवला जातो.
कॉलर स्वतःची ओळख कुरिअर कंपनी, दूरसंचार विभाग किंवा पोलीस विभागाचा अधिकारी अशी करून देतो.
तुमच्या नावावर संशयास्पद पार्सल आले आहे किंवा तुमच्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर गुन्ह्यात झाला आहे, असे सांगितले जाते.
२. गंभीर गुन्ह्याचा आरोप केला जातो
यानंतर तुमचा संबंध ड्रग्ज तस्करी, मनी लाँडरिंग, आर्थिक फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रांशी असल्याचा आरोप केला जातो.
काही वेळा आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा बँक खात्याचा गैरवापर झाल्याचे सांगितले जाते.
या टप्प्यावर पीडित व्यक्तीला परिस्थिती खरोखर गंभीर असल्याचा विश्वास बसू लागतो.
३. वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलण्यास सांगितले जाते
पहिला कॉल करणारा व्यक्ती फोन दुसऱ्या व्यक्तीकडे देतो. ही व्यक्ती स्वतःला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा तपास अधिकारी असल्याचे सांगते.
काही वेळा व्हिडिओ कॉलवर पोलीस गणवेश, सरकारी कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी आणि बनावट ओळखपत्रे दाखवली जातात.
कॉलरचा फोन नंबरही खरा सरकारी नंबर असल्यासारखा दिसण्यासाठी तांत्रिक पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात.
यामुळे सामान्य नागरिकांचा विश्वास बसतो की ते खऱ्या अधिकाऱ्याशी बोलत आहेत.
४. व्हिडिओ कॉलवर डिजिटल अरेस्टचा दबाव
यानंतर पीडित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर सतत उपस्थित राहण्यास सांगितले जाते.
तुमच्यावर चौकशी सुरू आहे, तुम्ही घराबाहेर जाऊ शकत नाही, कोणालाही माहिती देऊ शकत नाही, असे सांगितले जाते.
काही प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तींना अनेक तास किंवा दिवस व्हिडिओ कॉलवर ठेवले जाते.
त्यांना कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यापासून रोखले जाते. त्यामुळे त्यांना बाहेरून मदत मिळण्याची शक्यता कमी होते.
५. पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले जाते
फसवणुकीचा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पैसे उकळणे.
पीडित व्यक्तीला सांगितले जाते की तुमच्या खात्यातील पैशांची पडताळणी करायची आहे किंवा अटक टाळण्यासाठी ठरावीक रक्कम जमा करावी लागेल.
काही वेळा ही रक्कम तपास पूर्ण झाल्यानंतर परत मिळेल, असे आश्वासन दिले जाते.
घाबरलेल्या व्यक्तींकडून बँक खात्यातील मोठी रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवून घेतली जाते.
ही खाती अनेकदा मनी म्यूल (Money Mule) म्हणून वापरली जातात. म्हणजेच फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी आणि पुढे दुसऱ्या खात्यांमध्ये पाठवण्यासाठी वापरली जाणारी बँक खाती.
६. पैसे मिळाल्यानंतर आरोपी गायब होतात
एकदा पैसे ट्रान्सफर झाले की फसवणूक करणारे संपर्क बंद करतात. फोन उचलणे बंद करतात किंवा पीडित व्यक्तीला ब्लॉक करतात.
त्यानंतर संबंधित व्यक्ती खऱ्या पोलीस विभागाशी किंवा सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधते. तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अरेस्ट प्रकरणाची दखल का घेतली?
डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीमध्ये नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली.
या प्रकरणाला In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents असे नाव देण्यात आले.
हरियाणातील एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने सर्वोच्च न्यायालयाला तक्रार केली होती. सीबीआय, ईडी आणि न्यायालयीन अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांना फोन आणि व्हिडिओ कॉल केले. बनावट सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दाखवून अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याची धमकी दिली.
या प्रकारे संबंधित दाम्पत्याकडून एकूण १.०५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तपास यंत्रणा, बँका आणि आर्थिक संस्थांच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले.
बँकांना चोरीला गेलेले पैसे परत द्यावे लागणार का?
हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
२९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली की, बँक किंवा वित्तीय संस्थेने आवश्यक ती दक्षता न घेतल्यामुळे डिजिटल अरेस्ट किंवा सायबर फसवणूक झाली असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित पीडिताला नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.
न्यायालयाने RBI च्या प्रस्तावित नियमांमध्ये भरपाईची स्पष्ट आणि बंधनकारक तरतूद असावी, असे म्हटले.
न्यायालयाच्या भूमिकेनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाली असल्यास भरपाईची रक्कम ग्राहकाच्या झालेल्या नुकसानीपेक्षा कमी नसावी.
याचा अर्थ प्रत्येक सायबर फसवणुकीत बँकेला आपोआप संपूर्ण पैसे परत द्यावे लागतील असा नाही. बँकेने आवश्यक दक्षता घेतली होती का, संशयास्पद व्यवहार ओळखण्याची जबाबदारी पार पाडली का आणि निष्काळजीपणाचा फसवणुकीशी संबंध होता का, हे तपासणे महत्त्वाचे असेल.
बँकांची जबाबदारी नेमकी काय असणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांनी केवळ व्यवहार पूर्ण करून थांबू नये, तर संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी, यावर भर दिला.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या खात्यात नेहमी काही हजार रुपयांचे व्यवहार होत असतील आणि अचानक काही मिनिटांत २० किंवा ३० लाख रुपये वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवले जात असतील, तर बँकेने त्याची दखल घ्यायला हवी.
न्यायालयाने पुढील उपाययोजनांवर भर दिला आहे.
१. संशयास्पद व्यवहार तात्पुरते थांबवणे
खातेदाराच्या नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळा किंवा असामान्य मोठा व्यवहार दिसल्यास त्याची तात्पुरती पडताळणी करण्याची व्यवस्था असावी.
२. स्वयंचलित अलर्ट प्रणाली
मोठ्या आणि संशयास्पद व्यवहारांची माहिती बँकेच्या संबंधित विभागाला त्वरित मिळाली पाहिजे.
३. प्रत्यक्ष पडताळणी
संशयास्पद व्यवहार खातेदाराच्या इच्छेने होत आहे की तो कोणाच्या दबावाखाली पैसे पाठवत आहे, याची आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यावर न्यायालयाने भर दिला.
४. पोलिसांना सूचना
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यांमधून असामान्य मोठ्या रकमेचे व्यवहार होत असतील, तर जवळच्या पोलीस ठाण्याला सूचना देऊन खातेदाराची परिस्थिती तपासण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
५. बँक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट किंवा मनी म्यूल खात्यांच्या निर्मितीत बँक अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
RBI नवीन नियम तयार करणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी नियम तयार करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे.
RBI च्या प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 मध्ये बँकांनी संशयास्पद व्यवहार ओळखणे, आवश्यकतेनुसार व्यवहार तात्पुरते रोखणे आणि ग्राहकांची पडताळणी करणे यासंबंधी तरतुदी अपेक्षित आहेत.
२९ ऑक्टोबर २०२६ च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रस्तावित नियम स्वतः तपासण्याची भूमिका घेतली.
उपलब्ध वृत्तांनुसार, या नियमांची अधिसूचना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत काढण्याची आणि ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अंमलबजावणी सुरू करण्याची प्रस्तावित वेळापत्रक आहे. मात्र, हे प्रस्तावित वेळापत्रक आहे; नियम प्रत्यक्ष लागू झाले आहेत असे समजू नये.
डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीत बँक अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ग्राहकांचे पैसे परत मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले नाही, तर फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांच्या निर्मितीमागील व्यक्तींची भूमिकाही तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशात न्यायालयाने डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याबाबत निर्देश दिले होते.
तसेच, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मनी म्यूल खात्यांच्या निर्मितीत बँक अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास करण्याची मुभा सीबीआयला देण्यात आली.
बनावट खात्यांची ओळख पटवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, याबाबतही RBI कडून माहिती मागवण्यात आली होती.
डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे कराल?
अशा फसवणुकीपासून बचाव करण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घाबरून कोणताही आर्थिक निर्णय घेऊ नका.
पुढील गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा.
फोनवरून पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर लगेच विश्वास ठेवू नका.
व्हिडिओ कॉलवर दाखवलेले पोलीस गणवेश, ओळखपत्र किंवा न्यायालयाचे आदेश खरे आहेत असे समजू नका.
कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून वैयक्तिक बँक खात्यात पैसे पाठवू नका.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक तपशील, ओटीपी आणि पासवर्ड अनोळखी व्यक्तींना देऊ नका.
अशा प्रकारचा कॉल आल्यास फोन बंद करून संबंधित पोलीस ठाण्याशी अधिकृत क्रमांकावर संपर्क साधा.
कुटुंबीयांना किंवा विश्वासू व्यक्तींना घटनेची माहिती द्या.
संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.
डिजिटल अरेस्ट फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे करावी?
१९३० – राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन
आर्थिक सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरित संपर्क साधा.
राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टल
तुमची बँक आणि जवळचे पोलीस ठाणे
व्यवहार क्रमांक, बँक स्टेटमेंट, फोन नंबर आणि उपलब्ध संदेशांचे पुरावे द्या.
लक्षात ठेवा, फसवणूक झाल्यानंतर जितक्या लवकर तक्रार केली जाईल तितक्या लवकर व्यवहाराचा मागोवा घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना प्रयत्न करता येतात. मात्र, पैसे परत मिळण्याची हमी नसते.
निष्कर्ष
डिजिटल अरेस्ट फसवणूक ही केवळ तांत्रिक समस्या नसून नागरिकांच्या भीतीचा आणि विश्वासाचा गैरवापर करून केली जाणारी आर्थिक फसवणूक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात बँका आणि आर्थिक संस्थांची जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. बँकेच्या आवश्यक दक्षतेतील त्रुटीमुळे फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास पीडितांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
यामुळे भविष्यात बँकांना संशयास्पद व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवावे लागेल आणि ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारावी लागेल.
एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा: फोनवर कोणीही तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. अटक टाळण्यासाठी कोणालाही पैसे पाठवू नका. भीती वाटली तरी कुटुंबीयांशी बोला आणि अधिकृत पोलिसांशी संपर्क साधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अरेस्ट ही सायबर फसवणुकीची पद्धत आहे. यामध्ये गुन्हेगार स्वतःला पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर अटक करण्याची धमकी देतात आणि पैसे उकळतात.
२. भारतात व्हिडिओ कॉलवरून अटक करता येते का?
नाही. व्हिडिओ कॉलवरून डिजिटल अरेस्ट करण्याची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया भारतात नाही. अशा प्रकारे अटक करण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीपासून सावध राहा.
३. डिजिटल अरेस्ट फसवणूक झाल्यास बँक पैसे परत देईल का?
बँकेने आवश्यक दक्षता न घेतल्यामुळे फसवणूक झाली असल्याचे सिद्ध झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात पैसे आपोआप परत मिळतील असे नाही.
४. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना कोणते निर्देश दिले आहेत?
संशयास्पद व्यवहार तात्पुरते रोखणे, असामान्य व्यवहारांची स्वयंचलित नोंद करणे, आवश्यकतेनुसार ग्राहकाची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आणि बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची व्यवस्था करण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
५. डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी कोणत्या क्रमांकावर फोन करावा?
आर्थिक सायबर फसवणूक झाल्यास १९३० या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइनवर त्वरित संपर्क साधावा. तसेच cybercrime.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी.

No comments:
Post a Comment