City Limouzine Investment finance fraud

The CID (crime) investigators probing the multi-crore Jay Khodiyar Mitra Mandal (JKMM) and Deep Capital Services Pvt Ltd (DCS) scam, have got 11-day remand for one of the prime accused, Raju Mewada, from a court on Tuesday. Mewada is the first arrest in the case, and was nabbed from Gandhinagar on Monday.


"While evidence against him had been collected beforehand, his questioning will take place to understand the functioning of these firms, and role of various accused involved," said a CID official.

According to CID (crime) officials, Mewada was inspired by millionaires, and even has a tattoo of Dhirubhai Ambani on his arm. He studied up to class XII after which he did odd jobs, and after reading a few books on success, decided to get rich quick. He joined hands with other accused to float chit fund schemes for two-wheelers, four-wheelers and houses.

CID (crime) started filing complaints against the firms in all of its six zones from February.

CID to be complainant against Ponzi firms

 Senior officials of state CID (crime) decided on Saturday to register complaints against the promoters of Jay Khodiyar Mitra Mandal (JKMM) and Deep Capital Services Pvt Ltd (DCS) for cheating and flouting norms in all six zones on behalf of the state government. The move came after the primary complainant in the case withdrew his plea in the court with an affidavit recently.


According to state police officials, the companies had shown turnover of Rs 83.44 crore to Reserve Bank of India (RBI) officials in 2015. CID had got 30 applications in past 20 days regarding cheating and breach of trust amounting to over Rs 30 lakh.


Pramod Kumar, DGP CID (crime), told TOI that the decision has been taken after reviewing the scope of the case. "Victims are across the state and thus all six zones of CID (crime) have been asked to investigate and register cases," he said.


Officials said that the primary charge against the firms is flouting of RBI norms for collecting funds from public. The companies had promised the investors two and four wheelers and better returns against their monthly or lumpsum payments. So far, CID officials have raided 20 offices belonging to these firms in Ahmedabad, Kheda, Anand, Rajkot, Jamnagar, Surat and Vapi districts and have collected evidences against the promoters and agents.

Ponzi cases send CBI on a hiring spree

Nearly four months after the Supreme Court directed the CBI to fill up vacancies on deputation to mitigate the manpower shortage, the premier investigation agency has finally decided to recruit 300 people on deputation.

Apart from 155 constables CBI will take two DIGs, seven SPs, 12 Deputy SPs, 40 inspectors and 84 sub-inspectors who will be mainly responsible for handling chit fund cases spread over four states - West Bengal, Bihar, Odisha and Assam said a CBI officer.

The recruitment process started after an order on October 17 by the Supreme Court in which the apex court directed the central government to act efficiently and within two months from the date of the order, take steps for a comprehensive revision of the cadre strength of CBI established under the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946. The order comes after a CBI plea urging that currently there were over 700 vacancies at different levels but they cannot make fresh recruitment because there has been "no comprehensive revision of cadre' since its inception in 1963.


"The recruitment is mainly done to manage the chit fund scam in the four states. Unless we have adequate staff it is impossible for us to manage such a huge volume of data," a CBI officer handling Saradha scam said.

The CBI has already asked for names for the panel of officers and has started the process of recruitment of constables. West Bengal government has already sent a panel of 12 deputy SPs, eight inspectors, 20 sub-inspectors and 40 constables out of which six deputy SPs, four inspectors, 10 sub-inspectors and 20 constables will be selected."The interview part of the constables required outside the panel have already started in West Bengal. Nearly 84 candidates have given the interview so farand the selection process is going on," a CBI officer said.


"Bengal has already sent the names. The other states have also started sending their panels and we are hopeful of completing the process within 2 months," the officer added.

 CID raids 12 offices of Ponzi firms across the state

CID (crime) officials probing a multicrore scam raided 12 offices on January 18 and 19 in Ahmedabad, Kheda, Anand, Rajkot, Jamnagar, Surat and Vapi districts belonging to agents of Deep Capital Services Pvt Ltd and Jay Khodiar Mitra Mandal and collected computers and documents related to various schemes as evidence.


Court on Tuesday rejected anticipatory bail application filed by the chartered accountant who had audited the firm's financial records as the primary complainant in the case tried to turn hostile with an affidavit in the case, said CID sources.


JD Purohit, inspector and primary investigator of CID (crime) for the case, said that before the week, the investigators had primarily got complaints from Ahmedabad and the firm's offices in Ahmedabad were searched. "Now, the scope of investigation has been widened," he said. CID officials have so far got 23 applications, all from Ahmedabad, against the promoters of Deep Capital Services Pvt Ltd and Jay Khodiar Mitra Mandal, for cheating. CID officials said that of the Rs 83.44 crore turnover of the company -as submitted to the Reserve Bank of India (RBI) officials by the promoters -they have received complaints for nearly Rs 20 lakh so far. They expect the number to rise as applicants from other cities approach investigators.


According to the FIR registered by CID (crime) officials earlier this month, Nimesh Shah, a resident of Panchratna Apartment, Memnagar, accused the promoters of these two firms, including Raju Mewada, Pritesh Shah and Hiren Shah among others, of cheating.


The officials claimed that the offices of over 1,000 agents remained operational till the FIR was filed on January 4.

Probing money laundering in one of the biggest Ponzi scandals ever, the Enforcement Directorate on Wednesday conducted raids in the alleged Rs 60,000-crore scam by Pearls Group.

ED officials said that at least ten premises of the firm and its directors and associates in Delhi, Mumbai, Mohali, Chandigarh and Jaipur were searched under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

CBI is already probing criminal conspiracy and cheating charges against Nirmal Singh Bhangoo, his two companies Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL) and Pearls Golden Forest Limited (PGFL) and their director Sukhdev Singh since February last year.

ED official said that searches were carried out on associate firms and officials of the company and documents and computer hardware suspected to be containing vital information has been seized.

The group is being probed by multiple agencies.

Earlier, capital markets regulator SEBI had found it to have collected money from 5 crore investors through unauthorised collective investment schemes, also called ponzi schemes, in the name of real estate projects.

Bhangoo is alleged to have infrastructure projects in Punjab and other cities other than earlier owning a TV news channel. The company had allegedly cheated the investors by offering them agriculture land-related schemes.


Replying to question in Rajya Sabha recently, minister of state for finance Jayant Sinha had said the government had received various complaints with regard to collection of deposits by PACL India alleging non-payment of amounts advanced to the company for purchase of land, money laundering and non-settlement of accounts in respect of transfer of land.


Earlier this month, Sebi had ordered attachment of all bank and demat accounts of PACL Ltd and its nine promoters and directors for failure to refund more than Rs 60,000 crore due to investors.

As per Sebi's order, PACL had raised Rs 49,100 crore from nearly 5 crore investors which it needs to refund along with promised returns, interest payout and other charges, totalling over Rs 55,000 crore.


Besides, PGFL has "illegally mobilised more than Rs 5,000 crore and failed to refund the same in spite of directions of Sebi and SAT", the regulator had said while initiating recovery proceedings.


CBI has already questioned Bhangoo in the case. The agency's probe is being carried out on the orders of the Supreme Court.

Putting an end to the controversial run of milk-seller turned businessman Nirmal Singh Bhangoo, the CBI on Friday arrested Pearls group CMD and three others on charges of allegedly duping crores of investors. The arrest comes almost two years after CBI initiated a probe in the Rs 45,000-crore Ponzi scam as officers had to study and analyse hundreds of thousands of documents related to Bhangoo's two companies - Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL) and Pearls Golden Forests Ltd (PGF).

Bhangoo, who is being questioned by the bank securities and fraud cell of CBI, made a fortune by collecting money from 5.5 crore investors over two decades on the pretext of providing handsome returns on agricultural land investments.

He will be produced in Tis Hazari court on Saturday afternoon.

According to top sources, CBI has recovered documents of whopping 14,348 properties of Pearls Group all over India, which according to present market estimates could be worth around Rs 2 lakh crore. Out of these 348 properties are registered in the name of PGF while 14,000 properties belong to PACL and other group companies.

In more indications that this could turn out be one of CBI's biggest investigations, the agency has frozen 1,300 bank accounts, fixed deposits (FDs) worth Rs 280 crore and over 20,000 documents belonging to Bhangoo and his companies, said sources.

Sources say that purchase value of the properties recovered from the Pearls group was about Rs 5,000 crore but present market value is much higher. "We are making an estimate of the properties," said an official. Also, Rs 108 crore has been deposited in Delhi High Court account by the agency.

Known to have close political links across parties, Bhangoo reportedly has business interests ranging from hotels (including one huge hotel in Australia), tourism, educational institutes, media house, commercial and residential projects in several cities, shares in an IPL team in the past, sponsor of Kabbadi world tournaments and even sponsoring India-West Indies ODI series in 2011.

Sources added that Pearls Group collected money from investors since 1996 through its 30 lakh agents across India, who approached people to put their savings into schemes run by PACL and PGF.

The collective schemes were offered to people for booking a plot which was decided by PACL. The company then used the money to book properties in various parts of the country, on which investors were offered 12.5% annual return as well.

SEBI had already initiated proceedings against him in 2014 asking him to return the money to the investors following the Supreme Court order.

CBI had recently made a special team to expedite the probe in the scandal after almost two years of initial probe.

Others arrested along with Bhangoo on Friday include Sukhdev Singh, MD and promoter-director of PACL, Gurmeet Singh, executive director (finance) and Subrata Bhattacharya, ED in PGF/PACL.


The agency has charged them for criminal conspiracy and cheating and are being questioned about the modus operandi and the invested money.


The Enforcement Directorate is also conducting a money laundering probe against Bhangoo and his companies.

If you're a Facebook user, you've probably noticed many of your bibliophile friends eagerly hopping on board an online book exchange scheme in the past month. 'Gift one book, get up to 36 in return,' looks like a harmless, even noble way to start the New Year, except that it does not work for everyone.

The scheme starts with a status message from a friend, let's call him X, who seeks to recruit six people. Once you sign up, you're asked to send a book to Y, who had earlier recruited X. After this, you are supposed to copy the status message and recruit six of your friends, who will send one book each to X. In other words, it's a typical two-deep pyramid scheme where you send a book to the person two levels above you. Your six recruits will ideally sign up six people each and that's how, theoretically, you receive 36 books. On paper, it looks foolproof. But there are many flaws to it.

For one, not all who sign up will send a book. Even if they did, soon the chain reaches a saturation point. When there are no new recruits, which is mathematically bound to happen, the people on the last two levels don't get any books. For instance, at level 5 the pyramid needs 1,296 people to send a book each; at level 10 this number breaches the 10 million mark. Hypothetically, if the pyramid reaches saturation at level 10, the people who get books from Level 1 to 8 are nearly 3.36 lakh, while the ones on level 9 and 10, who lose out, total over 11 million. The result: only about 2.8% people involved gain out of the scheme. "I expected at least 4-5 books, not really 36," says Preeti Singh, 23, a social media executive, who signed up on December 26 and has received two books so far.

This is not the first time a pyramid scheme has spread like wildfire. Not so long ago, there was a secret-sister gift exchange where the presents were not limited to books. It also took the cover of Christmas and then New Year's Eve to attract more people. In fact, such exchange chains can be traced back to snail-mail times. The US postal inspection service warns against participating in such chain letters which are illegal "if they request money or other items of value and promise a substantial return".

greed is the root causeSameer

"This pyramid scheme violates the IT Act and the Indian Contract Act since the transactions have no digital signature to authenticate them," says Virag Gupta, a Supreme Court advocate. A Facebook spokesperson told TOI that promoting such a scheme on your profile also violates their Commercial Spam policies.


But neither maths nor advisory posts are putting off book lovers from the seemingly innocuous chain of gifting. Manoj Sharma from Bangalore signed up on Wednesday and has already recruited 38 of his Facebook friends, way over the required six. As a result of erratic leaps in recruits, some people do get lucky. Take Alexa Paul, assistant editor in a B2B magazine from Delhi, who got 20 books within a month. "I posted the status on December 14 and expected around six," she says. What does act as a deterrent is the idea of sharing personal details with strangers. "Some of my friends backed off after they were asked to share their address for book delivery," she says.


Illegal or not, such schemes do spell out disappointment for most. As a thumb rule, if it looks too good to be true, it probably is. (Some names changed on request)

CBI arrested three Kolkata-based directors of MPA Agro Animal Projects — Manoj Kumar Sahu, Pintu Saha and Adhis Haldar — on Thursday for their alleged involvement in Ponzi activities.

The accused are allegedly close to a sitting minister in Bengal, who is already under CBI scanner, and a couple of Left leaders in Tripura. In fact, the arrests have been carried out on the basis of an FIR registered with the Tripura police in 2012. Sebi had included this company's name in the list of 193 firms violating its orders. The accused were produced in a Bidhannagar court and later taken into police custody.

Sebi has taken action against 193 such entities for issuance of securities in the form of non-convertible and convertible preference shares and convertible debentures/equity shares to public without complying with the prescribed provisions of law. CBI has taken over five cases recently in Tripura. These cases have links with Bengal.

Sebi had earlier barred the company's directors from the capital markets. According to Sebi, the firm issued equity shares to 152 persons and mobilized funds to the tune of Rs 22.50 lakh. Such activities were prima facie in violation of various norms, the market regulator said in an order.


It noted that as the issue by company was made to 50 or more persons, it was under a legal obligation to get listed on a stock exchange. Among others, it was also mandatory for the firm to bring out a prospectus with respect to the public issue.


"I note that the company had commenced allotment of equity shares allegedly to the public since March 2010. It can reasonably be inferred that the directors of the company were involved in the mobilisation of public funds through the issue of equity shares without complying with the applicable law," Sebi whole-time member Prashant Saran had stated in an order. The CBI probe has used this Sebi order extensively.


Accordingly, Sebi said that MPA Agro Animals Projects and its promoters and directors are "restrained from mobilising funds through the issue of equity shares or through any other form of securities, to the public and/or invite subscription, in any manner whatsoever, either directly or indirectly till further directions."


The Sebi order also asked them not to divert or dispose any funds raised from public at large including assets brought from such money. The company will also have to provide a full inventory of all its assets and properties as well as furnish complete and relevant information sought by Sebi in the matter. Among the barred promoters and directors are the three arrested by CBI today.

The Supreme Court on Monday said it was actively supervising the CBI probe into 243 cases relating to chit fund scams in West Bengal, Odisha, Assam and Tripura while declining to monitor investigations into cases in Odisha.

However, the court said it would not dilute the focus of the investigation by permitting the CBI to leave out cases involving smaller amounts. It said the mandate of the agency was to unearth the entire scam -- the companies behind it and the politicians who aided and abetted the lynchpins of the scam.

A bench of Justices T S Thakur and C Nagappan declined petitioner Alok Jena's request to monitor the CBI probe into chit fund scam cases in Odisha after the CBI, through solicitor general Ranjit Kumar, presented a status report of the probe in various states.

In West Bengal, the CBI has taken up 146 cases, of which 76 FIRs related to Saradha group. The state police are investigating 393 FIRs against Saradha group and has filed charge-sheet in 317 cases.

In Odisha, the CBI has taken over investigations into 87 cases and has registered FIRs in 44 of them. The state police have so far filed 126 charge-sheets in chit fund scam cases. In Assam and Tripura, the CBI has taken over five cases each for investigation.


"Total of 65 cases is being investigated by the CBI involving 58 companies," additional solicitor general Maninder Singh informed the court.

But the CBI also informed the court that it was fatigued looking into voluminous documents seized during investigations into 243 chit fund scam related cases. It suggested to the court that it be permitted to devise a plan of action to effectively investigate the cases.


The court gave it two weeks to prepare a plan of action and posted the case for further hearing on

सेबी (द सिक्यूरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंड‌िया) ने ९१ बोगस, घोटाळेबाज, पॉन्झी चीट फंड कंपन्यांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू नये असे आवाहन केले आहे. दरम्यान अशा बोगस कंपन्यांमध्ये जळगावकरांची तब्बल ३० ते ३५ कोटी रुपयांची गुंणतवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.

सेबी या गुंतवणूकदारांच्या संरक्षण संस्थेने देशभरातील ९१ बोगस गुंतवणूकदार कंपन्यांची यादीच आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे. यात समृद्ध जीवन Samriddha Jeevan, मैत्रय ग्रुप Maitrey Group, केबीसीएल ग्रूप KBCL Group, साईप्रसाद ग्रूप Saiprasad Group, सिट्रस ग्रुप Citrus Group, स्वर एग्रोटेक Swar Agrotek, व्टिंकल ग्रुप Twinkle Group, यासह सनप्लान्ट अॅग्रो Sunplant Agro, एनजीएचआय डेव्हलपर NGHI Developer, एमपीएस डेव्हलपर MPS Developer, यासह विविध अशा ९१ कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या सेबीकडे रज‌िस्टर नसल्याने सेबीने या कंपन्यांना बोगस गुंतवणूकदार कंपन्या म्हणून घोषीत केले आहे. दरम्यान खान्देशात अशा कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात मार्केटींगचे फंडे वापरून गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक करून घेतलेली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात देखील याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील पतसंस्थांची वाट लागलेली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा ठेवीदारांचा पैसा या पतसंस्थामध्ये अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे अनेक पतसंस्थाविरुद्ध घोटाळ्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात समृद्ध जीवन आणि मैत्रेयाज सर्व्हिस प्रायव्हेट लिम‌िटेड कंपनींचे कार्यालये देखील आहेत. या कंपन्यांमध्ये जळगावकर गुंतवणूकदारांनी जवळपास ३० ते ३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक या कंपन्यांमध्ये सध्याच्या घडीला केली आहे.

गुंतवणुकीचा कल कमी झाला

गेल्या १० ते ११ वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे गुंतवणूकदारांचा मोठा कल होता. मात्र १० ते ११ वर्षापूर्वी संचयनी Sanchayani या गुंतवणूकदार कंपनीचे बींग फुटले आणि कंपनी बुडाल्यानंतर गुंणतवणूकदारांनी अशा पद्धतीच्या गुंणतवणूकदार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण कमी केले होते.

नाशिक येथे काही दिवसांपूर्वी सुरू असलेल्या वादग्रस्त केबीसीएल KBCL कंपनीचा देखील सेबीने बोगस ठरविलेल्या कंपन्यांमध्ये समावेश आहे. केबीसीएलचा भंडाफोड झाल्यानंतर ही कंपनी बुडाली. त्यात अनेक गुंतवणूकदारांचे कोट्यावधी रुपये अडकून पडले आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात देखील गेले आहे. या कंपनीविरुद्ध नाशिकसह इतर ठिकाणी गुन्हे देखील दाखल आहेत.

मान्यताप्राप्त कंपन्यांमध्ये करा गुंतवणूक

सेबीने मान्यता दिलेल्या व सेबीकडे रजीष्ट्रर असलेल्या कंपन्यांमध्येच गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवीले पाह‌िजेत. गुंणतवणूक करण्यासाठी बाजारात अधिकृत असे भरपूर पर्याय गुंणतवणूक उपलब्ध आहेत. त्यातही अधिकृत मॅच्यूअल फंड कंपन्यांमध्ये पैसे अडकव‌िणे केव्हाही उत्तम असते.

-संदीप बंब, गुंणतवणूक सल्लागार

SEBI (The Securities Exchange Board of India Aॅnd) 9 1 bogus, Gotalaebaj, Kelly expressed Nuktic Ponzi cheat list contains Kanpanyanchi fund. Or should I Guntwnukdaranni Kanpanyanmdhye Guntwnuk new Ase been turned upon. 30 Te 35 Coty Rupyanchi on such bogus during Kanpanyanmdhye Jlagavkranchi Tbbl Gunntwnuk Kelyache Ugd dedicates exist.

Guntwnukdarancya protection regulator or bogus Guntwnukdar Kanpanyanchi Yadic Snsthene Deshbratil 9 1 Kelly is now in your Vebsaitvr famous. Yat prosperous life, Matry Group, Kebisiel Group, saiprasad Group, Citrus Group, vowels AGROTECH, Wtinkl Group, incl Snplant Aॅgro, Anjiacay developer, MPS developer, incl varied on such inclusion is of 9 1 Kanpanyancha. Or register Sebikde Kanpanya Nslyane Sebine or bogus Kanpanyanna Guntwnukdar is therefore Kanpanya Goshit been turned. Khandeshat during Mass on such Kanpanyanni Pramanat Marketingche Fnde Waprun Guntwnukdarankdun In by Guntwnuk Getleli exist.

Jalgaon Jilhyat Yache proof handset too long. Akikde Jilhyatil Ptsnsthanchi watt Lagleli exist. Kotyvdhi Rupyancha Tevidarancha money or Ptsnsthomdhye Adkun

Pdlela exist. Therefore can Dakl Gunhe dedicates several Ptsnsthaviruddh Gotalayache best. Jalgaon Jilhyat prosperous life Srwhis Matreyaj Ani Private Limited Kanpaninche Caryalye handset is best. Or Kanpanyanmdhye Jlagavkr Guntwnukdaranni Jvlapas 30 Te 35 or Kanpanyanmdhye Sdyacya Gdeela Kelly Coty Rupyanchi Guntwnuk exist.

Jhala reduction at Guntwnukicha

10 TE 11 Warshanpurvi Prkarcya Gelya on such large Kanpanyanmdhye Guntwnuk Krnyakde Guntwnukdarancha happens tomorrow. Being just 10 te 11 Warshapurvi Sncyni or Guntwnukdar Kanpaniche Futle Ani company Budalyanantr Gunntwnukdaranni reduction on such evidence Pddhticya Gunntwnukdar Kanpanyanmdhye Guntwnuk Krnyache are bananas.

Some days before the handset is on here to present in Nashik Wadgrst Kebisiel Kanpanicha Sebine Kanpanyanmdhye Trvilelya incorporation contains bogus. Kebisielcha busted Jalyanantr Budali the company. Rs Kotyavdhi Adkun to it several Guntwnukdaranche Pdle best. This is currently saved in the handset Nyayalyat O episode. Kanpaniviruddh Nashiksh handset or other Tikani Gunhe Dakl best.

Get Recognised Kanpanyanmdhye Guntwnuk

Sebine recognition Dilelya and reached for Sebikde Rjishtrr Kanpanyanmdhyec Guntwnukdaranni Pahijet Guntwile money. Ase authorized to make a full synonym Gunntwnuk Gunntwnuk Bajarat available. Tyathi authorized Machual Kanpanyanmdhye money fund at any Best Adkvine individuals.

Sandeep bomb, Gunntwnuk Sllagar

भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीच्या नियमांनुसार न जाता, गुंतवणूकदारांना भुलवून कधी मल्टि लिंक मार्केटिंग पद्धतीने तर कधी स्तरीय कमिशन पद्धतीने सामूहिक गुंतवणूक योजना परस्पर राबवणाऱ्या पीएसीएल अर्थात पर्ल्ससारख्या कंपन्यांविरोधात प्रत्येक राज्याने आघाडी उघडणे गरजेचे आहे. यासाठी ओदिशा राज्याने सर्वप्रथम वैधानिक चौकशी आयोगाची स्थापना करून एक नवा धडा घालून दिला आहे. याचे अनुकरण प्रत्येक राज्याने करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय पीएसीएल (पर्ल्स) गुंतवणूकदार संघटनेचे पदाधिकारी राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे.

कोलकाता येथील सारदा समूहाने सर्वसामान्यांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्यानंतर ओदीशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी वैधानिक चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. त्यासाठी ओदिशा हायकोर्टाला अतिरिक्त सेवा देण्याची विनंतीही करण्यात आली. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना संरक्षण देण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी उपाययोजना सुचवण्याविषयी आयोगाला सांगण्यात आले. अशा प्रकारचा आयोग प्रत्येक राज्यात असणे गरजेचे आहे. या आयोगांना सेबीने मान्यता देऊन त्यांना कारवाईचे अधिकार द्यावेत, अशीही मागणी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे. येत्या १५ तारखेला मुंबईत आजाद मैदानावर पर्ल्सचे गुंतवणूकदार राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर एकवटणार आहेत. यावेळी सेबीच्या मुंबईतील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येणार असून सेबीला गुंतवणूकदारांतर्फे कंपनीविरोधात कारवाई करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यावेत, असे निवेदनही देण्यात येणार आहे.
(समाप्त)



पॉन्झी स्किम म्हणजे काय?
गुंतवणूकदारांना कमी कालावधीतील गुंतवणुकीतून मोठा परतावा देण्याची हमी देणारी तसेच या गुंतवणूकदारांपैकी सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांना रोखीत पैसे देऊन आणखी गुंतवणूकदार गोळा करण्यास उद्युक्त करणारी योजना म्हणजे पॉन्झी स्किम होय. चार्ल्स पॉन्झी या अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या इटालियन व्यक्तीने १९१९-२०मध्ये अशा प्रकारे तब्बल ४० हजार गुंतवणूकदारांना फसवून, त्यांची गुंतवणूक ९० दिवसांत दुप्पट करतो असे वचन देऊन सुमारे १५ दशलक्ष डॉलर गोळा केले होते.


सामूहिक गुंतवणूक योजनेत (सीआयएस) गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी हे पहावे -
१. संबंधित कंपनी सेबी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे का
२. सेबीकडे सीआयएससाठी ऑफर डॉक्युमेंट सादर केले आहे का
३. यातील गुंतवणुकीचे हप्ते भरणे केवळ बँकेमार्फतच आहे का
४. रोखीने हप्ते घेतले जात नाहीत ना

योजनाबंदीचे आदेश
सेबीने योजना थांबवण्याचे आदेश दिलेल्या ९१ कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी आदेश मिळताच सुरू असलेल्या सामूहिक गुंतवणूक योजना तात्काळ बंद करणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांची माहिती सेबीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. यापैकी निवडक कंपन्यांची नावे, या कंपन्यांतून गुंतवणूक करणे थांबवावे यासाठी देत आहोत.

२०११ व २०१२मध्ये योजनबंदी आदेश काढलेल्या कंपन्या ः-
सन प्लान्ट अॅग्रो, एनजीएचआय डेव्हलपर्स इंडिया, एसपीएस ग्रीनरी डेव्हलपर्स.

२०१३मध्ये योजनाबंदी आदेश काढलेल्या कंपन्या ः-
नाइसर ग्रीन फॉरेस्ट, मैत्रेय सर्व्हिसेस, ओशियन्स कोनोइश्युअरर्स ऑफ आर्ट, सारदा रिअॅल्टी इंडिया, अल्केमिस्ट इन्फ्रा रिअॅल्टी, सुमंगल इंडस्ट्रीज, रोझ व्हॅली हॉटेल्स अँड एन्टरटेन्मेंट, एचबीएन डेअरीज अँड अलाइड, मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स, समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया, सर्वेहित हाउसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओरिएन्ट रिसॉर्ट्स (इंडिया).

२०१४मध्ये योजनाबंदी आदेश काढलेल्या कंपन्या ः-
ग्रीन रे इंटरनॅशनल, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, पिअर्स अलाइड कॉर्पोरेशन, ग्रीन बड्स अॅग्रो फार्म, मे. केबीसीएल इंडिया, अदेल लँडमार्क्स, जेएसआर डेअरीज, निखारा भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हलधर रिअॅल्टी अँड एन्टरप्रायझेस, रोझ व्हॅली रिअल इस्टेट अँड कन्स्ट्रक्शन, बीटल लाइव्हस्टॉक्स अँड फार्म्स, रमेल इंडस्ट्रीज, रिमॅक रिअॅल्टी इंडिया, सनशाइन अॅग्रो ग्लोबल, अॅली मल्टीट्रेड इंडिया, साईप्रसाद कॉर्पोरेशन, नाइसर ग्रीन हाउसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स, धनोल्टी डेव्हलपर्स, जेएसव्ही डेव्हलपर्स इंडिया, एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अँड शेअर्स इंडिया, शुभम करोति फूड्स, आयएचआय डेव्हलपर्स इंडिया, पीएसीएल, स्टेप अप मार्केटिंग, एसपीएनजे लँड प्रॉजेक्ट्स अँड डेव्हलपर्स इंडिया, जी. एन. डेअरीज, शीन अॅग्रो अँड प्लान्टेशन, गरिमा रिअल इस्टेट अँड अलाइड, राघव कॅपिटल अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, श्री साई स्पेस क्रिएशन, अराइज भूमी डेव्हलपर्स, वी रिअल्टीज इंडिया, साई मल्टी सर्व्हिसेस, किम इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्स, विझडम अॅग्रोटेक इंडिया, कालबूत रिअल इस्टेट, स्कायलार्क लँड डेव्हलपर्स, ब्लेसिंग अॅग्रो फार्म इंडिया, केन इन्फ्राटेक, एमव्हीएल, इकोग्रीन रिअलइस्टेट (इंडिया), साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेव्हलपमेन्ट, जीसीए मार्केटिंग, कर्मभूमी रिअल इस्टेट.

२०१५मध्ये योजनाबंदी आदेश काढलेल्या कंपन्या ः-
साईप्रकाश ऑरगॅनिक फूड्स, साईप्रसाद फूड्स, साईप्रसाद प्रॉपर्टीज, एनआयसीएल इंडिया, उत्कर्ष प्लॉटर्स अँड मल्टी अॅग्रो सोल्युशन्स इंडिया, आरोहण ट्रस्टी कंपनी, गरिमा होम्स अँड फार्म हाउसेस, अॅग्री गोल्ड फार्म्स अँड इस्टेट्स, सुविधा फार्मिंग अँड अलाइड, आरबीएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया, अनमोल इंडिया अॅग्रो हर्बल फार्मिंग अँड डेअरीज, फ्युचर गोल्ड इन्फ्राबिल्ड, श्रीराम रिअल इस्टेट अँड बिझनेस सोल्युशन, मार्क बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्स, नेटवर्थ मार्केटिंग, परिवार डेअरीज अँड अलाइड, स्वर अॅग्रोटेक, स्वर अॅग्रोटिक अँड हाउसिंग इंडिया, प्रॉस्परिटी अॅग्रो इंडिया, रिच इन्फ्रा डेव्हलपर्स इंडिया, बीएनपी इंडिया डेव्हलपर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, विश्वास रिअल इस्टेट्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया, यूएसके इंडिया, इन्शुअर लाइफ इन्फ्रास्ट्र्क्चर इंडिया, सस्क इंडिया, सायट्रस चेकइन्स, कॅपॅशिअस फार्मिंग, आयपीएन लँड डेव्हलपर्स अँड अलाइड, व्ही३ इन्फ्रास्ट्र्क्चर अँड इस्टेट्स, इमर्जिंग इंडिया इन्फ्रा, भूमी देवकॉन अँड अॅग्रीटेक.

Capital market regulator SEBI is not the rules, but sometimes entice investors to link multi-level marketing commission basis corresponding manner when the parlsasarakhya kampanyanvirodhata collective investment scheme rabavanarya PACS should lead to the opening of each state. For the first time, the state of Odisha has become a new chapter in the statutory inquiry by the Commission was established. This should be followed in each state, demanded by the All India PACS (Pearls) Investors Association office-bearers Rajan Shirsagar.

Sarda Group common fraud worth millions after Chief Minister Naveen Patnaik announced in Kolkata odisace assign legal inquiry commission. The court was requested to provide additional service to Odisha. What can be done to protect ordinary investors, the Commission was told about the measures concerning suggestions. So the Commission is required in each state. Giving them the right action by SEBI approval or commissions, is also in demand from investors. Azad Maidan in Mumbai on 15 November, are widely ekavatanara on parlsace investors rajyabharatuna. The Mumbai office will be taken to the front of the regulator should return money to investors by the SEBI guntavanukadarantarphe action against it, that will be given to the statement.
(End)



What is ponzi scheme?
Investors and investments that guarantee high returns for low-Term Plan guntavanukadarampaiki encouraging more investors to collect money for the initial investors with liquidity ponjhi scheme. Charles ponjhi person in the United States or Italian immigrants 1 9 1 9 -20 in such a way that had gathered more than 40 thousand investors deceit, their investment of $ 15 million, about 9 0 days and promise that we doubled.


Collective investment schemes (CIS), investors should look for before investing -
1. The company is registered under the relevant SEBI
2. The offer document with SEBI is presented to CIS
3. The filling of the installments of the investment is only bamkemarphataca
4. No cash payments are not taken

yojanabandice order
At present there are 9 1 companies plan to renounce order. Or collective investment scheme in which companies need to start getting orders for immediate arrest. This information is available on the website of SEBI investors and companies. Select the names of these companies, that are giving these companies stop investing.

In 2011 and 2012, drawn yojanabandi order companies h
Sun Plant Agro, enajiecaaya Developers India, SPS Greenery Developers.

2013 companies drawn in order planning h
Nicer Green Forest, Maitreya Services, osiyansa konoisyuararsa of Art, Sarda Realty India, The Alchemist Infra Realty, sumangala Industries, Rose Valley Hotels and Entertainment, ecabiena dearija and Allied, Maitreya Plotters and structures, rich life Foods India, sarvehita Housing & Infrastructure, Orient Resorts (India).

In 2014, drawn to the order planning companies h
Green Ray International, Royal Twinkle Star Club, Pierce Allied Corporation, Bud Green Farm Agro, May. Kebisiela India, Adele lamdamarksa, JSR dearija, prepared India Construction Company, haladhara Realty and entaraprayajhesa, Rose Valley Real Estate and Construction, beetles laivhastoksa and farms, ramela Industries, India rimeka Realty, Sunshine Global Agro, aeli maltitreda India, saiprasad Corporation, Nicer Green Housing and infrastructure Developers, Developers dhanolti, jeesavhi Developers India, India ecaenasi Infrastructures and shares, Shubham O Foods, ayaecaaya Developers India, PACS, step up marketing, esapienaje projects and land developers in India, which. N. Dearija, Sean and Agro Plantation, dignity and Allied real estate, Raghav Capital and Infrastructure, Mr. Sai Space Creation, araija land developers, V rialtija India, Sai Multi Services, Infrastructure and Developers Kim, vijhadama agrotech India, kalabuta real estate, Land skayalarka Developers, Blessing Agro Farms India, Ken Infratech, MVS, ikogrina rialaisteta (India), Sai Prakash Properties Development, marketing GCA, the epicenter of the real estate.

2015 companies drawn in order planning h
Saiprakash Organic Foods, saiprasad Foods, saiprasad properties, NICL India, progress Plotters and Multi Agro Solutions India, climbing trustee company, dignity Holmes and farm houses, farms and estates aegri Gold, farming facilities and Allied, RBNs Infrastructure India, India Agro precious herbal Farming and dearija, inphrabilda Gold futures, real estate and business solution Shriram, Mark Builders and Land Developers, networth marketing, family and Allied dearija, agrotech voice, tone and Housing aegrotika India, Prosperity Agro India, Rich Infra Developers India, India Developers BNP and infrastructure, real estates and trust infrastructure India, yuesake India, the insured Life inphrastrkcara India, India saska, citrus cekainsa, kepesiasa farming, ayapiena and Allied land Developers, V 3 inphrastrkcara and estates, Emerging India Infra, land devakona and aegriteka.

 कायद्याचे हात तर आहेत..
गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर एकाच नियामकाचे नियंत्रण येण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सध्या पॉन्झी स्कीम, चिट फंड राबविणाऱ्यांवर सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय कंपनी व्यवहार खाते तसेच राज्य शासन यांचे नियंत्रण आहे. सेबीकडून कारवाई झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी महासंचालनालय तसेच आर्थिक गुन्हे विभागामार्फतही अशा प्रकरणांचा तपास होतो. २०१३ मध्ये शारदा तसेच सहारा प्रकरण उघडकीस आले तेव्हाच सेबीला कायद्यातील सुधारणेमुळे कारवाईकरिता काही अतिरिक्त अधिकार मिळाले.

१९८२ च्या चिट फंड कायद्याद्वारे प्रत्यक्षात सविस्तर नियम तसेच गरप्रकार करणाऱ्यांवरील शिक्षेची तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अशा योजना राबविणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार सेबी कायदा १९९९ च्या कलम १२ (ब)नुसार भांडवली बाजार नियामकाला आहेत. जमा केलेले पसे त्याच कारणाकरिता न वापरल्यास, त्याकरिता असलेला पर्याय न दिल्यास कारवाईचे अधिकार कायद्यातील बदलानुसार नियामकाला प्राप्त झाले आहेत. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर एकाच नियामकाचे नियंत्रण येण्यासाठी नवीन नियामक यंत्रणा साकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांची समिती आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र वेळोवेळी तो संसदेत मंजुरीकरिता प्रलंबित राहिला आहे.

..पण ते लांब नाहीत!

कमी कालावधीत अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने पॉन्झी स्कीम अथवा चिट फंडांकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढतो. प्रसंगी दीर्घ कालावधीत स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या व जोखीम नसलेल्या, त्याबाबत प्रचार-प्रसार होऊनही योजनांकडे अनेकदा किचकट प्रक्रियेमुळे (जसे कागदपत्रे, पॅन कार्ड, केवायसी) दुर्लक्ष होते. हे केवळ (अर्थ)साक्षर नसलेल्यांकडूनच होते असे नव्हे, तर हजारोंचे उत्पन्न असणारेही या पंथाला जातात.

गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्याकरिता ती नेमकी कुठे आहे हे हुडकून काढून, ती परत मिळवून लाभार्थ्यांना देण्यात बराच कालावधी जातो.  अनेकदा ही रक्कम प्रत्यक्षात नसतेच. तिचा कुठे तरी गरमार्गाकरिता वापर केलेला असतो. प्रत्यक्षात ती गुंतवणूक दाखविली तरी तिचा आधार बनावट असतो. जसे जमीन, स्थावर मालमत्तेत ही गुंतवणूक असली तरी त्यासाठीची कागदपत्रे बनावट असतात. वैध असली, भागीदारीत असली, तर मूळ भागीदार त्याचा हिस्सा सोडायला तयार होत नाही.

सहाराच काय, पेण अर्बनसारख्या प्रकरणात गुंतवणूकदार, प्रवर्तक सारे समोर आहेत; घोटाळ्याची रक्कमही माहीत आहे; बँक खाती, मालमत्ताही आहेत; पण रक्कम-परतीची वाट दिसत नाही. कारण उभा राहिलेला गुंतवणुकीचा डोलाराच ठिसूळ आहे किंवा आधी भक्कम वाटणारा गुंतवणूक डोंगर पोखरला तरी गेला आहे. मालमत्तांच्या लिलावात उडी घ्यायला कुणीच समोर येत नसल्याने तोही पर्याय बासनात राहतो.

यासाठी सेबी, कंपनी मंत्रालयासारख्या यंत्रणा जेव्हा एखाद्या गुंतवणूक गोळा करणाऱ्या कंपनीच्या नोंदणीच्या वेळी सजगता दाखवितात तेवढीच या कंपनीच्या भविष्यातील घडामोडींबाबतही दाखवावी, जेणेकरून प्राथमिक एखाददुसऱ्या तक्रारीने क्षेत्रात खुट्ट झाले तर पुढची आफतच येणार नाही.

काय केले?

पर्ल्स अ‍ॅग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून व्यवसाय सुरू केलेल्या या कंपनीने गेल्या तीन दशकांत अनेक नवी नावे धारण केली. तसेच फसवणुकीच्याच, मात्र योजनाही नव्याने सादर केल्या. एका योजनेनुसार, महिन्याला निश्चित रक्कम पहिले तीन वर्षे भरल्यानंतर दुपटीपेक्षाही अधिक परतावा मिळण्याचे आश्वासन दिले गेले. रक्कम नको असल्यास कुठे तरी अमुक आकाराची जागा देण्याचे लिहून दिले जाई. प्रत्यक्षात रक्कम तर दूरच, मात्र जागेचा तुकडाही मिळाला नसल्याने गुंतवणूकदार अखेर एकत्र आले. कंपनीने सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना रक्कमही दिली. तसेच आतापर्यंत जागा अदागीची १९,७४३ पत्रेही दिली आहेत. मात्र आधीच्या गुंतवणूकदारांकरिता आर्थिक तरतूद करावी लागल्याने पुढच्या गुंतवणूकदारांना द्यायला आता पसे नाही, असे कारण कंपनीकडून दिले गेले आणि जागेबाबत सांगायचे झाले तर कागदावर लिहिलेला पत्ता हा त्यातील प्लॉट क्रमांक व तालुका, जिल्ह्य़ानुसार फक्त बदलत राहिला! प्रत्यक्षात जागा वगरे काहीही नव्हती. वर्षभरापूर्वी उत्तर प्रदेशात कुठे तरी पसे देण्याचे बंद झाल्याची प्रक्रिया कंपनीकडून सुरू झाली आणि मग हे प्रकरण वाढत गेले. राजस्थानच्या एका कंपनी प्रतिनिधीने तर आपल्या खिशातील एक कोटीहून अधिक रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करून शेवटी आत्महत्या केली..

सेबीच्या १२ ऑगस्ट २०१५ च्या कारवाईने पीएसीएलवर ७,२६९.५० कोटी रुपयांचा दंड तर बसलाच शिवाय ४५ दिवसांत गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्यासही बजाविले गेले. अर्थात दीड काय, चार महिने झाले तरी अद्याप त्यावर काहीही झालेले नाही. विक्रमी दंड बसलेल्या या घोटाळ्यात मुंबईतील १५ लाख, मराठवाडा-विदर्भातील ५ लाख, तर महाराष्ट्रातील १ कोटी गुंतवणूकदारांचे पसे अडकले आहेत.




कारवाई काय?

*देशपातळीवर संकलित गुंतवणूक योजना म्हणून गेल्या

तीन वर्षांत सेबीने याबाबतच्या ७५ अंतरिम किंवा वैधानिक आदेश जारी केले आहेत. पैकी ३२ प्रकरणांत अंतिम निर्णय दिले गेले आहेत.

*यामध्ये दंड आकारण्यासह गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या बाबींचा समावेश आहे. १९ प्रकरणांत गुंतवणूक परत मिळविण्याचे प्रयत्न झाले तर त्याकरिता  मालमत्ता जप्तीची १०५ वेळा कारवाई करण्यात आली. यातील रक्कम ३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक असताना केवळ २.८ कोटी रुपयेच हाती लागले आहेत.

*१९९९ मध्ये सेबीने याबाबतचा पहिला कायदा आणल्यानंतर ६०० कंपन्यांनी ३,५०० कोटी रुपये जमा केले. अनेक तपास यंत्रणांचे पाय एकमेकांच्या कायदा-कक्षेत  अडकले असल्याने प्रकरण निपटाऱ्याची गती मंदावली आहे.

*महाराष्ट्रात १९९९ पासून बनावट चिट फंडच्या माध्यमातून १०,००० कोटी रुपये गुंतविले असल्याची माहिती आहे. त्यात ८ लाख गुंतवणूकदारांची रक्कम आहे. पकी  आतापर्यंत केवळ १६३ प्रकरणांत गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

*७,००० कोटींची मालमत्ता याअंतर्गत अधोरेखित झाली आहे. तर गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आलेली रक्कम अवघी ९३ कोटी रुपये आहे. २००१ पासून १२ ते १८  टक्के परताव्याच्या दाव्यासह फसव्या योजना राबविणाऱ्या समृद्ध जीवन व (महेश मोतेवार) साई प्रसाद समूहावरील (बाळासाहेब भापकर) सेबीच्या कारवाईनंतर २०  लाख गुंतवणूकदारांकडून २,००० कोटी रुपये जमा करणाऱ्या २० लाख गुंतवणूकदारांना आता केवळ मुद्दलाची प्रतीक्षा आहे.

अनेक गुंतवणूकदारांनी अगदी १५ हजार ते थेट ३५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कंपनीच्या योजनेमध्ये गुंतविली. मी स्वत: कल्याण (जि. ठाणे) विभागाकरिता कंपनीचा  प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. महाविद्यालयीन शिक्षण झाल्यानंतर सुरू केलेल्या या कामामुळे मला १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत मोबदला मिळे. ८०० हून अधिक  गुंतवणूकदार मी तयार केले. माझेही या योजनेत १२.५० लाख रुपये गुंतले आहेत.

सचिन कडलक, पीएसीएलचा प्रतिनिधी.

पीएसीएलसारख्या अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या योजना या अजूनही देशात तेवढय़ाच क्षमतेने कार्यरत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी वाढल्या की कारवाई सुरू होते.  मात्र गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्याला गती व पूर्णविराम मिळत नाही. याकरिता नेमके गुंतवणूकदार पुढे येण्याकरिता जिल्हास्तरावर सेबीने एक तक्रार नोंद खिडकी  सुरू करावी. संबंधित कंपन्यांची बँक खाती, तसेच मालमत्ता जप्त करावी. नियामकाबरोबरच पोलीस तपास यंत्रणांनाही याबाबतच्या तपासात सहभागी करून घ्यावे.

विश्वास उटगी, पीएसीएल PACL गुंतवणूकदार संघटनेचे निमंत्रक.

‘पर्ल्स’वर कारवाई ; मालमत्ता जप्तीचे सेबीचे आदेश
भांडवली बाजार नियामकाने त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांना ६०,००० कोटी रुपये परत करण्याचेही फर्मान सोडले.


चिट फंड तसेच पॉन्झी स्किम क्षेत्रातील ऐतिहासिक दंड बडगा बसलेल्या ‘पीएसीएल’ (पर्ल्स) या गुंतवणूकदारांकडून रक्कम गोळा करून परताव्याबाबत शब्द न पाळलेल्या कंपनीच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश अखेर सेबीने सोमवारी दिले. भांडवली बाजार नियामकाने त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांना ६०,००० कोटी रुपये परत करण्याचेही फर्मान सोडले.
गेल्या तीन दशकांपासून सुमारे ६ कोटी गुंतवणूकदारांकडून रक्कम गोळा करणाऱ्या ‘पीएसीएल लिमिटेड’मध्ये सेबीने ऑगस्ट २०१५ मध्ये सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच ४५ दिवसांमध्ये रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला होता. ही कारवाई विस्तारताना सेबीने सोमवारी कंपनीचे प्रवर्तक, संचालक यांच्याविरुद्धही प्रक्रिया सुरू केली.
पीएसीएल प्रकरणाचा तडा ऑल इंडिया पीएसीएल (पर्ल्स) इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लावण्याचे जाहीर केले होते. पर्ल्सबरोबरच ९९५ कंपन्यांची नावे उटगी हे मंगळवारच्या याविरोधातील आंदोलनात जाहीर करणार आहेत. पर्ल्सकरिता जिल्हास्तरीय गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी गोळा करणारी यंत्रणा सेबीने उभी करण्याची मागणी करतानाच पोलिस तसेच तपास यंत्रणेकडे हे प्रकरण सोपविण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे.

‘हा पहिला विजय’
पीएसीएलविरुद्ध सेबीने कारवाईचे जाळे अधिक घट्ट करताना सोमवारच्या कृतीतून गुंतवणूकदारांना पहिला विजय मिळवून दिला आहे. मालमत्ता जप्तीसह संबंधितांच्या बँक खात्यावरही टांच आणण्याची गरज आहे. – विश्वास उटगी.

Web Title: article about ponzi schemes
टॅग Chit-fund,Ponzi-schemes

 ५० हून अधिक पॉन्झी योजना पोलिसांच्या रडारवर!
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाची जबाबदारी आतापर्यंत गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सहआयुक्तांकडे होती

आर्थिक गुन्हे विभाग स्वत:हून कारवाई करणार ; गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकतेसाठी समाजमाध्यमांचा वापर

आर्थिक फसवणुकीच्या तब्बल ५० हून अधिक पॉन्झी योजना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या रडारवर आहेत. अशा प्रत्येक प्रकरणात ‘सिक्युरिटी एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘सेबी’कडून तक्रार येण्याची वाट न पाहता स्वत:हून कारवाई करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागातील अधिकाऱ्यांचे दक्षता पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकाकडून अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक होण्याआधीच त्याला आळा बसावा, असा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाची जबाबदारी आतापर्यंत गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सहआयुक्तांकडे होती. मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर या विभागासाठी स्वतंत्र सहआयुक्तपद निर्माण करण्यात आले. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपायुक्तपद धडाडीने सांभाळणारे सहआयुक्त धनंजय कमलाकर यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. बँकेतील प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या कमलाकर यांनी सुरुवातीला आर्थिक गुन्हे विभागाची विस्कटलेली घडी नीट बसविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर दामदुप्पट योजनांकडे आपला मोर्चा वळविला. अशा योजनांना आळा घालण्यासाठी गुंतवणूकदारांमध्येच जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्याच वेळी कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे वेगवेगळ्या नावांनी उद्भवणाऱ्या विविध गुंतवणूक योजनांचा अभ्यास करून त्यातील फसव्या योजनांबाबत कारवाई सुरू करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागातील अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक सुरू केले. या पथकाने अशा प्रकरणांचा अभ्यास सुरू केला आहे. आतापर्यंत एकाच प्रकरणात स्वत:हून पुढाकार घेऊन गुन्हा दाखल केला असला तरी भविष्यात या संख्येमध्ये आणखी वाढ होईल, असा विश्वास या प्रकरणांशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

सेबीने अशा कंपन्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात फौजदारी कारवाई जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत अशा योजनांना आळा बसणे अशक्य असल्याचे आढळून आल्यामुळे कमलाकर यांनी अशा योजनांच्या प्रवर्तकांवर पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली. दिवसेंदिवस अशा योजनांना भुलणारे गुंतवणूकदार अनेक आहेत. गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

लोकांनीच अशा दामदुप्पट योजनांच्या आमिषांना बळी पडू नये, असे आवाहनही कमलाकर यांनी केले आहे. कमी वेळात अधिक नफा देणाऱ्या कुठल्याही कंपन्या असोत. कालांतराने त्यात फसवणूक ठरलेलीच आहे. तरीही हजारोंच्या संख्येने गुंतवणूकदार अशा योजनांना बळी पडत आहे. त्यामुळे या योजनांच्या प्रवर्तकांनाच चाप कसा आणता येईल, या दिशेने आर्थिक गुन्हे विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

आर्थिक फसवणुकीला आणखी कुणी बळी पडू नये यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागरूकता मोहीम आखण्यात आली आहे. फेसबुक आणि ट्विटरचा त्यासाठी वापर केला जाणार आहे. अशा गुंतवणूकदारांनी तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे यावे. मोठा घोटाळा होण्याआधीच प्रवर्तकांना चाप लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

धनंजय कमलाकर, सहआयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग.